डा. केसीले के दिए वयान ? यस्ताे छ प्रश्नाेत्तर

प्रश्न १ : हजुरको बाजेबुबाको नाम, थर र हजुरको नाम, थर, वतन र पेसा के हो ?

डा. केसी : मेरो हजुरबुबाको नाम नरबहादुर, बुबा उदयबहादुर र मेरो नाम डा. गोविन्द केसी हो । पेसाले चिकित्सक हुँ । वर्ष ६१ को भएँ ।

प्रश्न २ : हजुरको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ ? कुनै शारीरिक र मानसिक रोग छ या छैन ? आज इजलाससमक्ष बयान दिन सक्नुहुन्छ या हुन्न ?

डा. केसी : म हिजोदेखि अनशनमा रहेको हुँदा मुटुको धड्कन बढेको महसुस भएको छ । छाती दुखेको छ । अरू कुनै शारीरिक र मानसिक रोग छैन । बयान दिन सक्छु ।

प्रश्न ३ : तपाईं आज सर्वोच्च अदालतमा किन उपस्थित हुनुभएको हो ?

डा. केसी :  मलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराइएको छ । कुन कानुनअन्तर्गत के अपराधमा पक्राउ गरेर ल्याइएको हो, मलाई थाहा दिइएको छैन र पनि तपाईंले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु ।

प्रश्न ४ :  हजुरले आफ्नो कुनै कानुन व्यवसायी यस मुद्दामा राख्नुभएको छ या छैन ?

डा. केसी : छ ।

प्रश्न ५ : यस प्रतिवेदनमा पेस भएका समाचार सामग्री तथा प्रेस विज्ञप्ति देखाई सोधिन्छ– सो व्यहोरा तपाईंको हो–होइन ? तपाईंले भन्नुभएको कुरा अशिष्ट, अमर्यादित र अदालतको अवहेलनाजनक हो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ या लाग्दैन ?

डा. केसी : अनलाइन र सेतोपाटीलगायत खबर पत्रिकाका बारेमा म भन्न सक्दिनँ । प्रेस विज्ञप्ति ०७४ पुस २४ मा मैले नै प्रेषित गरेको हो । यो विज्ञप्ति अदालतको अवहेलना हुने गरी अशिष्ट र अमर्यादित तवरले प्रकाशित गरेको होइन, अदालतप्रति सम्मान छ । अदालतको अवहेलना गरे जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रश्न ६ : तपाईंले के–कति आधार र कारणबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ?

डा. केसी : सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गर्नुभएको निर्णय र कार्यहरूले न्यायको मानमर्दन भएकाले मैले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हुँ ।

प्रश्न ७ : तपाईंले ६ नम्बरको जवाफमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गर्नुभएको कतिपय निर्णय र कार्य न्यायालयको मानमर्दन भएको भन्नुभयो, यसमा पुष्टि गर्ने आधार वा प्रमाण केही छ ?

डा. केसी : प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका मुद्दा नै मेरा आधार र कारण प्रस्ट्याउन पर्याप्त छन् । सोका अलावा पाना २ को ०७४ पुस २५ को दस्ताबेजको विवरण पेस गरेको छु, त्यसले वास्तविकता प्रस्ट्याउनेछ । अनलाइनबाट प्राप्त दुईप्रति नागरिकतासमेतको प्रतिलिपि पेस गरेको छु । सोलाई आधार मानी पाऊँ । सो नागरिकता सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको हो ।

प्रश्न ८ : अदालतले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ या छैन ? अदालतको आदेश फैसलाप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने र सजायसमेत हुन्छ भन्ने तपार्इंलाई थाहा छ कि छैन ?

डा. केसी : अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई थाहा छ । सही न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई म सम्मान गर्छु । अदालतको घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन ।

प्रश्न ९ : तपार्इंले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीश भनी उल्लेख गर्नुभएको छ, यो अदालतप्रति घृणा सिर्जना गर्ने र अदालतको अवहेलना हुने खालको होइन र ? हजुरको यस्तो शब्दले अदालतको सम्मान हुन्छ ?

डा. केसी : यसको जवाफका लागि आधार र कारणसहितको कागजात सवाल प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पेस गरिसकेको छु । त्यसैलाई आधार मानी पाऊँ । गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशबारे बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन, सम्मान मिल्छ ।

प्रश्न १० : अदालतको आदेश र फैसलाप्रति चित्त नबुझे मर्यादित ढंगले असहमति व्यक्त गर्न सकिने अवस्थामा अदालतप्रति जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी तपाईंले अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुको कारण के हो ?

डा. केसी : म अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु । मैले पेस गरेको प्रकरण ७ अर्थात् जवाफमा पेस गरेको कागजात नै पर्याप्त छ । मैले भावनाले बगेर बोलेको होइन । मेरो प्रयासले अदालत र जनमानसमा राम्रो प्रभाव परोस् भनी भनेको हुँ । अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त छैन ।

प्रश्न ११ : तपार्इं नागरिक समाजको अगुवा भन्नुहुन्छ, अदालतको आदेश वा फैसलाउपर चित्त नबुझे सोउपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गराउनेतर्फ तपाईंले के गर्नुभयो ? तपाईंले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्नुभयो ?

डा. केसी : म नागरिक समाजको अगुवा भनेर मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन । म सामान्य सचेत नागरिक हुँ । म मुद्दाको पक्ष–विपक्ष नभएकाले पुनरावेदन र पुनरावलोकनलगायत कानुनी प्रक्रियामा जाने कुरा भएन । सचेत नागरिक भएकाले स्वस्थ आलोचना मात्र गरी अदालतलगायत समाजलाई पनि घचघच्याएको हुँ ।

प्रश्न १२ : के तपाईंको चाहना अदालतको मुद्दामा तपाईंले नै भनेबमोजिम फैसला हुनुपर्छ भन्ने हो ? होइन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाप्रति किन असहिष्णु हुनुभएको हो ?

डा. केसी : न्याय सम्पादन राम्रो हुनुपर्छ । न्याय सबैले पाउनुपर्छ । मेरो पक्षमा मात्रै फैसला हुनुपर्छ भनी मैले भन्न खोजेको होइन । न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि बोलेको हुँ । सही फैसला आएको भए आलोचना गर्नुपर्ने थिएन । फैसलाको आलोचना गर्नु अदालतको अवहेलना होइन ।

प्रश्न १३ : मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको न्यायपालिकाविरुद्ध अमुक मुद्दामा भएको आदेशका कारण अनर्गल अभिव्यक्ति दिनुहँुदैन भन्ने दायित्वबोध तपााईंलाई छ या छैन ?

डा. केसी : मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउनु नै मेरो प्रयास हो । मैले दिएको अभिव्यक्ति अनर्गल होइन । तीन करोड नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी संविधान प्रदत्त स्वस्थ रहेर जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकारमा हनन हुने फैसला भएकाले मैले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको मात्र हुँ । मैले न्यायपालिकाविरुद्ध बोलेको होइन, लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउनु नै मेरो यो अभिव्यक्तिको आशय हो र सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो ।

प्रश्न १४ : यस सवालमा पहिला प्रश्न गरेदेखि अन्तिमसम्म सुनाइन्छ कि यस विषयमा तपाईंको अरू केही भन्नु छ कि ?

डा. केसी : मेडिकल कलेजसम्बन्धी सुधारका लागि मैले विगत डेढ दशकदेखि गर्दै आएको प्रयास हो । स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन जारी राखेको छु । स्वास्थ्य र चिकित्सामा भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले माफियाले प्रश्रय पाउने र सुधारको साटो विकृति आउने देखी मैले प्रेस विज्ञप्तिसमेत निकालेर अनशन बस्नुपरेको हो । यो बयानका क्रममा समेत अनशनमा छु । मलाई सुधारको प्रयास गर्दागर्दै यसरी एक्कासि प्रहरीको सहयोग लिई अदालतसमक्ष बयानका लागि ल्याइएको छ ।

यस अदालतबाट भएको आदेशमा निजी मेडिकल कलेजले प्रश्रय पाउने, गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति विसंगति आई तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जिउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले त्यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो । मेरो भनाइ गलत निर्णय दिने न्यायाधीशविरुद्ध हो । न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिन सक्ने, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको नेतृत्व निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, आदर्शवादी अनुकरणीय व्यक्ति हुनुपर्नेमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद, उमेरसम्बन्धी विवाद, शैक्षिकसम्बन्धी विवाद, चूडामणि शर्मासम्बन्धी राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया र नातावादसम्बन्धीलगायत क्रियाकलापले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारण उनीबाट अदालतको अपहेलना भएकाले निजमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने हो । ममाथि लगाएको आरोप झुटा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गरे न्यायालयको गरिमा वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ ।

श्राेतः नयाँ पत्रिका दैनिक