कर छुटको आरोपी चुडामणी शर्मासँग अख्तियारद्धारा तीन अर्ब धरौटी माग

काठमाडौं– २० अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा समातिएका राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन अर्ब धरौटी रकम माग गरेको छ ।
गत १९ जेठमा पक्राउ परेका शर्मामाथि अनुसन्धान गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएको र अनुसन्धानका क्रममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको भेटिएकाले देश छाडेर भाग्न नमिल्ने गरी अख्तियारले धरौटी रकम माग गरेको हो ।
कर फर्छ्यौंट आयोगमार्फत् जथाभावी राजस्व मिनाहा दिएको आरोपमा पक्राउ परेका शर्मासँग पहिलो चरणको बयान लिने काम बिहीबार सकिएको छ । यहि आरोपमा फरार रहेका आयोगका पदाधिकारीलाई दामासाही रुपमा भाग लगाउँदा शर्माको नाममा ३ अर्ब बराबरको बिगो देखिएकाले ३ अर्ब धरौटी माग गरिएको हो ।
अख्तियारले मागेको धरौटी रकम अहिलेसम्मकै ठूलो हो । अख्तियारले मागेको धरौटी बुझाएमा शर्मा हिरासतमुक्त भएर मुद्दा लड्न सक्ने छन् । अख्तियारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
अख्तियारले कर फर्छ्र्योट आयोगमार्फत अवैधानिक रुपमा २० अर्बभन्दा बढी कर मिनाहा दिइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अख्तियारले बिहीबारसम्म एक करोडभन्दा माथिका १ सय फाइल अध्ययन गर्दा ९ अर्बभन्दा बढी कर गैरकानुनी रुपमा छुट दिइएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले शर्मासँग यत्ति धेरै रकम माग गरेपछि उनले आफ्ना वकिल डा. भीमार्जुन आचार्यसँग बिहीवारै परामर्श गरेका छन् । मुद्दा हालेपछि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर वकिल डा.आचार्यले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताइएको छ । शर्माका पक्षमा बढीभन्दा बढी वकिल जुटाउन उनी क्रियाशील छन् ।
अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमार्फत म्याद थप गरेको छ । तीन अर्ब बुझाएमा शर्मा धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् तर उनले देश छाड्न भने पाउने छैनन् । कर फछ्र्योट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख राजश्व मिनाहा गरेको विषयमा अख्तियारद्वारा छानबिन गरिएको हो ।

किन गरियो त्यतिका रकम धरौटी
अख्तियार स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म देखिएको अनुसन्धानका आधारमा तीन अर्ब धरौटी माग गरिएको हो । शर्माद्वारा बन्द गरिएको थुप्रै फाइलहरु हेर्न अझै बाँकी नै छन् । अख्तियारले शर्मालाई विशेष अदालतसँग थुनाका लागि म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अख्तिया ऐनको दफा १९ को उपदफा ४ मा आरोपितले महत्वपूर्ण सूचनाहरु नष्ट गर्न सक्छन् भन्ने लागेमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी ब्यवस्था भएकाले यहि कानुनलाई उपयोग गर्दै अख्तियारले शर्मामाथिको अनुसन्धान नसकिएका कारण थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दुई वर्षअघि गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत् राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा दिइएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको आयोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए ।
आयोगमार्फत् सरकारी ढुकुटी लुटिएको आशंकामा शर्मामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो । अख्तियारले एलडी महत र ढकाललाई अनुसन्धानका लागि डाक्दा नआएपछि ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेको छ र, उनीहरु अझै फरार छन् ।
आयोगमा कुल १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेकोमा १ हजार ६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । कुल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फछ्र्योट गरेको थियो । जसमा नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो ।
छानबिनका क्रममा अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।