दातृ निकायको सहयोग ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित रहेका छ । यसरी पुँजीगत खर्च निराशाजनक भैइरहेको बेला उता दातृ निकायले भने आफ्नो प्रतिबद्धता बढाएर लगेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालु आवमा तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा मंगलबारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब मात्र खर्च भएको बताउछन् । यसले पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य कागतमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
चालु आवमा सरकारले विभिन्न ९ विकास साझेदारबाट २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा प्राप्त सहायतामध्ये २२.७६ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ८० करोड ९५ लाख अनुदान छ । ७७.२२ अर्थात् १ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ६० लाख ऋण सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार चालु आव अझै बाँकी भएकाले फिनल्याण्डबाट शिक्षा क्षेत्रका लागि थप २ अर्ब बराबरको सहयोगमा हस्ताक्षर हुने तयारी छ । यो समेत जोड्दा चालु आवमा दातृ निकायको सहयोग प्रतिवद्धता बढेर झण्डै २ खर्ब ५६ अर्ब पुग्नेछ । दाताबाट वर्षेनी खर्बौं सहयोगको प्रतिवद्धता पाए पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।
गत आवमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको थियो । यसको ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
दाताले शिक्षा, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पुनर्निर्माणकालागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार चालु आवमा हालसम्म बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीफीड), जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, नर्वे, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सहयोग गरेका छन् ।
जापानले मुख्य विमानस्थलमा हवाई सुरक्षामा १५ अर्ब र स्कुल क्षेत्र विकास आयोजनामा ३० करोड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि ६९ करोड २० लाख, जापानको खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रमका लागि ३२ करोड १० लाख, पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ९० लाख बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । जापानले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनालाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख ऋण दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ९३ करोड नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक अभिलेखालयको सुरक्षाका लागि १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख र रेडिनेस सपोर्ट प्रोग्रामलाई ५५ करोड ६४ लाख ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको छ । आईडीएले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व विकास नीतिका लागि १० अर्ब ७० करोड, स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई १९ अर्ब ऋण सहयोग दिने भएको छ ।
यस्तै, डिफीडले स्ट्रेन्थेनिङ डिजास्टर रेजिलेन्स एन्ड रिस्पन्डिङ हुम्यानिटेरियन इमर्जेन्सी इन नेपाल आयोजनालाई ६ अर्ब १३ करोड २० लाख, रोजगारीका लागि क्षमता बढाउनका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, नेपालको जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमलाई ४२ करोड २८ लाख, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ९८ करोड, सुरक्षा र न्याय बढाउनका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख र पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जनकारी दिएको छ ।
कोरियाले ९० करोड अनुदान दिएको छ । छिमेकी भारतले पुनर्निर्माणका लागि ७९ अर्ब ५० करोड सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । नर्वेले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।
विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ९३ करोड, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखालयका लागि १६ अर्ब ३७ करोड, सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले रेडिनेस प्रिपेसन सपोर्ट प्रोग्रामलाई ५५ करोड ६४ लाख अनुदान दिएको छ ।
एडीबीले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ अर्ब ११ करोड, स्कुल क्षेत्रको प्राविधिक विकासका लागि ५ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यसरी सहयोगको प्रतिबद्धता बढेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु दुखद रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।