स्थानीय तहले ५० लाखसम्मका आयोजना पाउने

काठमाडौं–सरकारले ५० लाखसम्मका सबै आयोजना स्थानीय तहमा अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो बाराबरसम्मका आयोजना मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था ‘विनियोजन ऐन’ मा उल्लेख गरिएको हो ।
अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने आयोजनाका लागि रकम, कार्यक्रम र आवश्यक्त प्राविधिक जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन हुनेछ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि करिव ४० देखि ५० अर्ब थप बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । १३ वटा निकायका काम अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएकाले बजेट स्थानीय तहमै पठाइएको अर्थले जनाएको छ ।
यस्तै, विकास समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले भने स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसके अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि अधिकार फर्कन सक्ने खतरा भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहको निर्माणपछि १४ खुड्किला (स्टेप) पार गरी बन्ने गरेका योजना अब सात खुड्किलामा बन्ने व्यवस्था गरिएको समेत उनले बताए ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय शासन ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नभएकाले तह सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरिएको बताए ।
हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नपुगेकाले खाता खोल्ने कामसमेत हुन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको सचिव थपलियाले सुनाए । असार ६ गतेदेखि स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेर २६ गते सबै स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही गाउँपालिकाले मासिक एक लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको सूचनासमेत पाइएको सचिव थपलियाले बताए । असार २५ गते अघि नै सबै स्थानीय तहमा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति पठाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सबै तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
यसैविच, वाणिज्य बैंकको शाखा प्रत्येक स्थानीय तहमा खोल्न विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोही बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बंकलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहमा बंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत कठिनाई हुनेगरेको प्रति लक्षित गर्दै समितिले सो निर्देशन दिइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९२ मा मात्र बैंक रहेकोछ ।
स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत÷खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायस“ग बैठकमा छलफल गरेको थियो ।
संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको खाका तयार पार्न सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले स्थानीय तहलाई लामोसमय आदेशका भरमा नचलाउन छिटै ऐन पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।