राहत रकममा पनि घुस खाने

काठमाडौं— भूकम्पपीडितको राहत रकममा घुस दिँदादिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कर्मचारी र उनीहरुको प्रवृत्तिका बारेमा सोमबार एक कार्यक्रममा खुलेरै चर्चा गरियो ।
भूकम्पले पीडित भएका भूकम्पपीडितको राहत रकममा समेत सरकारी कर्मचारीले घुस रकम माग्ने गरेको पाइएपछि मुलुकको वास्तविकता आएको हो । सानो सानो रकम, त्यो माथी पीडामा परेका पीडितमा पनि सरकारी कर्मचारीको निर्दयीता यसले झल्काउँछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक मुलुकभर नै सञ्चालन गरेको ‘रंगेहात पक्राउ’ अभियानअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एक गाउँपालिकामा भूकम्पपीडितको राहत रकम प्रदान गर्दासमेत घुस मागेको पाइएको जनाएको हो ।
सो कुराको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले मानवीय संवेदनालाई समेत ख्याल नगरी प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकसँग पनि घुस मागिनु सबैभन्दा दुःखद् रहेको बताए । उनले घुस लिने तथा दिने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याइने र कुनै छुट नदिइने स्पष्ट पारे । उनले भूकम्पपीडितको राहत रकममा नै घुस माग्ने सरकारी कर्मचारीको नाम गोप्य राखे ।
‘घुसको कसुरमा रंगेहात पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ अनुसार चालु आवको हालसम्म पाँच उपसचिव, १५ शाखा अधिकृत, ३४ नासु, नौ ओभरसियर, अमिन र खरिदार, सात लेखापढी व्यवसायी, दुई घुस दिने व्यक्ति, दुई कार्यालय सहयोगी, एक कुल्ली पाँचौँ तह र एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गरी ७६ जना थलोमै पक्राउ परेका हुन् ।
त्यसमा नापी र मालपोत कार्यालयका मात्रै १४ कर्मचारी छन् । नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बढी पक्राउ पर्नाका कारणमा ती कार्यालयमा रहेको कमजोर नीतिगत व्यवस्था र कार्यविधि, अभिलेख दुरुस्त नहुनु तथा कार्यसञ्चालन पूर्ण रुपमा परम्परागत रहनु रहेको सहायक प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
उनले आयोगमा आउनुअघि आफू मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेको अनुभवका आधारमा कर्मचारीको नियतमा रहेको खोट तथा सेवा प्रवाह प्रणालीमा रहेको परम्परागत मान्यताका अनुसार ती कार्यालयमा बढी घुस चल्ने गरेको सहायक प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ ।