कृषिमा बजेट भारी अङ्कले वृद्धि

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ११३ दशमलव शून्य ४८३ प्रतिशतले बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बजेटमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको दुई दशमलव शून्य ३७८ प्रतिशत अर्थात् रु ३० अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

आव ०७४÷०७५ का लागि सरकारले कुल रु १२ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव ०७३÷०७४ मा भने कृषिमा रु पाँच अर्ब ७८ करोड र पशुपालनमा रु आठ अर्ब ४६ करोड गरी कुल रु १४ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

वर्षैपिच्छे कृषिमा सरकारको लगानी बढे पनि सो पेसामा युवा जनशक्तिको अभिरुचि भने घट्दै गएको पाइन्छ । सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको आव ०७३÷०७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमा कृषि उत्पादनमा पाँच दशमलव शून्य २९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यसो हुनुमा युवा जनशक्तिको आकर्षणले नभई अनुकूल मौसम, रासायनिक मल, कृषि औजारको सहज उपलब्धताका कारण उत्पादन बढ्ने विश्वास लिएको हो । मुख्यतः दिगो कृषि विकासको प्रमुख चुनौती भनेको नै आवश्यक जग्गा जमिनको प्रबन्ध नहुनु नै हो ।

सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर जमिन हुनु र भएका जमिनको समेत उपयोग नगर्नुले कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत छ । झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७३÷०७४ अनुसार ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् ।

पढेलेखेका युवा वर्गको कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नहुनु, खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रुपान्तरण हुनु तथा जमिन बाँझो राख्ने चलनले पनि कृषिमा उत्पादनको अंश घट्दै गएको हो । पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै आएको छ ।

आव २०५९÷०६० देखि २०६३÷६४ सम्मको पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान औसत ३४ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत रहेकोमा २०६४÷०६५ देखि २०६८÷०६९ पाँच वर्षमा औसत ३४ दशमलव एक प्रतिशत र ०६९÷०७० देखि २०७३÷०७४ सम्मको पाँच वर्षमा औसत ३१ दशमलव चार प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷०७४ मा उल्लेख छ ।

नेपालको कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । एक हेक्टर बराबर २० रोपनीका दरले २५ लाख ८० हजार रोपनी जग्गा पूर्णरुपमा बाँझो भएको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । छैटौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

आव ०७३÷०७४ को बजेटलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची तथा १० वर्षभित्र किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी बजेटले यस वर्ष अन्डा दोस्रो वर्ष दूध र तेस्रो वर्ष मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन बजेटले कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार क्षेत्रफलका सुपरजोन स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ३५ जिल्लामा चैत धान प्रवद्र्धन, २० जिल्लामा बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम, ४१ जिल्लामा मध्यपहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम तथा तराई र बेँसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले अनुदान रकमको व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना र माछाका भुरा, रासायनिक र प्राङ्गारिक मल, कृषियन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत तथा कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र ,कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र गोदाम घर व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत पँुजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरको छ । कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने बजेटमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै कृषि कर्जा ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने कृषि बाली धितो राखी किसानले ऋण लिनसक्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । केरा आलुका लागि टिस्युकल्चर प्रयोगशाला र माछापोखरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । गाई, भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै आगामी पाँच वर्षमा उन्नत गाई र भैँसीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

दूध प्रशोधन र दूधजन्य उत्पादनको विविधीकरण गरी दूध कारखानाको स्थापना, मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लालाई बाख्रा उत्पादन पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रापालन गरी मासु र ऊन उत्पादन कार्यलाई बढवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बङ्गुरपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित एवम् वातावरणमैत्री बनाउन र गुणस्तरीय मासु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।