- Loading...
सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
- गोल्डेन खबर
- ७ साल अघि
- ९३ पटक पढिएको
![Post Thumbnail](https://www.goldenkhabar.com/wp-content/themes/goji-2023/img/default.png)
लुम्बिनी, १७ वैशाख । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज भैरहवामा आयोजना गरेको स्वागत, सम्मान तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा आठ हजार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा नौ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गरी अबको सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दाबी गर्नुभएको हो ।
उज्यालो अभियान प्रचारका लागि नभएर वास्तविकताका लागि भएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला दिँदै मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीले अब ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जामा गरेको लगानी कहिल्यै खेर नजानेसमेत बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले एक वर्षभित्र देश पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुनेसमेत दाबी गर्नुभयो । विद्युत्भार कटौती अन्त्यका लागि जलविद्युत्का क्षेत्रमा थुप्रै काम भइरहेको बताउँदै उहाँले पहिलो चरणमा अहिले देशका मुख्य सहरहरुमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । एक वर्षभित्र उज्यालो नेपाल बनाउन आफूले दिनरात नभनी काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले अबको केही समयमै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला आयोजनाहरु पूरा भएपछि देशका अधिकांश सहरमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले रुपन्देहीमा रहेको विद्युत् समस्या चाँडै नै समाधान हुने बताउँदै भैरहवा, बुटवललाई छिट्टै विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउने तयारी थालेको बताउनुभयो । उहाँले देशलार्ई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त भएको र अब विस्तारै बाहिर पनि सकेसम्म विद्युत्भार कटौती न्यून गर्ने योजनाअनुसार प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले विद्युत्को अनियमितताको कारण यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय मारमा परेको बताउनुभयो । सो अवसरमा विद्युत्को अनियमितताले साना, ठूलो उद्योगदेखि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा पनि ठूलो समस्या पारेको व्यवसायीले मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।