नसुल्झाइएको सीमा विवाद

नेपालको संसदीय समितिले कञ्चनपुरको पुनर्वास घटनामा नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरी भारतीय सुरक्षाबलले गोलीचलाउदा गोविन्द गौतमको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत सांसदहरू धनबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटीसहित रहेको उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनमा नेपाल र भारत सीमा विवाद गर्दा नै कञ्चनपुरको दुःखद घटना भएको निष्कर्ष दिइएको हो ।

सीमा विवादलाई तत्काल नटुङ्ग्याएमा अन्य भागमा समेत यस्ता घटना हुन सक्ने समेत सुझाव दिई नेपाल–भारतसीमा विवादका विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन माग गरेपछि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई वैज्ञानिक रूपमासमाधान गरी नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ । यो सीमा विवादलाई नटुङ्ग्याएमा यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भएकोले राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो प्रतिवेदनले औँल्याएको विषयलाई महTवका साथ हेरिएको छ ।

कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रको आनन्द बजारमा फागुन २६ गते भएको सीमा विवादको घटनामा एसएसपीले अनाधिकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लङ्घन गरी नेपालको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर चलाएको गोलीले गोविन्द गौत्तमको हत्या भएको र टीकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । संसदीय समितिले यो सीमा विवादलाई समाधान गर्न तत्काल राजनीतिक दल परिचालन गर्ने, विभिन्न ठाउँका नाका बन्द गर्नुपर्ने, विना अनुमति हातहतियारसहित नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत निर्देशन दिएको छ । यसका साथै भारतीय पक्षलाई यो घटनामा माफी मगाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ ।

नेपालका प्रायः सबै दलले भारतीय पक्षले गरेको ज्यादती र दादागिरी प्रवृत्तिको रूपमा लिएको यो घटनाप्रति भारतले तत्काल माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिई भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूतिको माग गरिरहेका छन् तर भारतीय पक्षले यसप्रति बेवास्ता गरिरहेकोले यस्ता अन्य घटना हुन सक्ने अवस्था कायमै छ ।

भारतले बारम्बार सीमाको जमिन मिच्ने प्रयास गर्दैै आएको थियो तर सीमा क्षेत्रमा बस्ती बनाएर नेपाली बस्न थालेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सकेन । वि.सं. २०२७ सालमा बस्ती बसाउदा समेत भारतीय पक्षले दुःख दिएकोथियो । यो क्षेत्रमा नेपाली नागरिक बसेर–बसेर सीमा रक्षा गर्ने क्रममा फागुुन २६ गतेको हत्याकाण्ड भएको हो । स्थानीयले दिएको जानकारीबाट यो क्षेत्र कब्जा गर्न भारतले ४३ वर्ष अघिदेखि नै कोसिस गर्दै आएको स्पष्ट भएको छ।यो घटना आकस्मिक नभएर नेपाली भूमिलाई कब्जा गर्न नियोजित रूपमा भएको कार्य हो र नेपालीले प्रतिरोध नगरेको भए भारतले यो जग्गा कब्जा गरिसक्ने थियो भन्ने पनि देखिएको छ ।

यो घटनापछि पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथि कब्जा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बर्दियाको गुलेरिया सीमाको दशगजा क्षेत्रमा तारबार लगाएर नेपाली भूभाग सुरक्षित गर्न खोज्दा भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेको छ । कञ्चनपुरका जस्तै सङ्केत सीमावर्ती गाउँघरमा देखापरेका छन् । राजापुर र गेरुवाको दक्षिणी सीमामा लगाउन लागिएको तारबारलाई भारतीय एसएसबीले रोकेपछि भारतीय पक्ष र नेपालीबीच विवाद हुँदा संयुक्त नापी टोली आएपछि मात्र यो विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । २०६७ सालमा भारतीय एसएसबीले नेपालको सीमाभित्र आएर नेपाली घरमा खानतलासी गरी मानिसलाई पक्राउ गरेर लाने गरेको थियो । भारतीय पक्षले नेपालीहरू भारतीय जङ्गल क्षेत्रमा पसेको भनी मार्ने र बेपत्ता पार्ने काम गरेको छ ।

छ वर्षअगाडि सुनसरीमा भारतबाट पोकोमा समान लिएर आएको निहुँमा नेपालका नागरिक बासुदेव साहलाई नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरी एसएसबीले नै हत्या गरेको थियो । साहको परिवारलाई भर्खरै मात्र सरकारले १० लाख
रुपियाँ क्षतिपूर्ति दियो । भारतीय पक्षले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत दशगजा मिचेर सडक निर्माण गरिरहेको छ । यो कार्यलाई रोक्न अनुरोध गरिए पनि भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

नेपालको दशगजा मिचेर सुरक्षा पोष्टहरूमा बस्ने र यसैको आडमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने काम अरू तीव्र भएको छ । यसअघि २०७२ सालमा नै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएको बाँधबारे विवाद हुँदा सप्तरीका इलाठीका जनताले प्रतिरोध गर्दा भारतीय पक्ष पछाडि हटेको थियो । धेरै मानिस घाइते भएका थिए । सयौँ जङ्गे सीमा हटाइएका छन् । सुस्ता र कालापानीमाथि भारतीय कब्जा लम्बिँदै जाँदा सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दैछ । नेपालीले लगाएको अन्नबाली लुट्ने, नेपाली जमिनमाथि कब्जा गर्ने काम तीव्र भएका छन् ।

भारतीय सरकारले अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेकोले यो कार्य भविष्यमा अरू तीव्र हुने देखिएको छ । २०७१ मा लिपुलेकलाई आफ्नो भनी चीनसँग गरेको सम्झौतामा यसमा चीनको समेत सहमति भएको भनी देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको ९६ हजार विघाभन्दा बढी भूमि र सीमाको ६४ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । भापाको बाहुनडाँगी, भद्रपुर, महेशपुरदेखि सप्तरीको इलाठी, बारा, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङको कोइलाबास, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका थुप्रै क्षेत्र मिचिएका छन् । सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा टोलीले सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गरी वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्ने भने पनि यी विवादले नयाँ नक्सा तयार गर्न सकेको छैन । भारत यी नक्सा तयार नभई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आउँदा दुई वर्षभित्र संयुक्त टोली बनाएर सीमा समस्या सुल्झाउने भन्ने आश्वासन दिए पनि यो सरासर नेपाललाई भ्रमित पार्ने र अतिक्रमणबाट अन्त्यै ध्यान केन्द्रित गराउने षड्यन्त्र मात्र थियो भन्ने देखिएको छ । यसबाट सीमा क्षेत्रमा नेपालविरुद्ध गतिविधिलाई अरू तीव्र पार्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यो अवस्थामा संसदीय समितिले मात्र सीमा व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको होइन, न्यायपालिकाले समेत नेपाल–भारतको सीमालाई नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । चैत्र १९ गते सर्वाेच्च अदालतले सीमासम्बन्धी रिटबारेमा सुनुवाइ गर्दै खुला सिमानामा नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र कानुनी चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमला ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले नेपाल र भारतबीच सतहमार्गको खुला सीमालाई हवाई मार्गमा जस्तै गरी दुई देशका जनताले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाइ रेकर्ड राख्ने गरी नियमन गर्न माग गरेपछि यो आदेश भएको हो । वास्तवमा, भारतीय सशस्त्र प्रहरीको व्यवहारले सीमावर्ती जनता क्रुद्ध र आफ्नो भूमि गुम्ने डरले त्रसित छन् । उनीहरू भन्दैछन्– सीमा रक्षाका लागि युवायुवतीलाई सैनिक तालिमका माग गरिरहेका छन् । नेपालको सीमा रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने तथा तारबार गरिनुपर्छ ।

अमेरिकाले मेक्सिको र भारतले पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा, सीमामा पर्खाल लगाउँदैछ । युरोपको टर्कीले हंगेरीमाकाँडेतार लगाउने, बर्लिन पर्खाल लगाउने जस्तै नेपालले पनि खुला सिमानालाई तारबार गरी नियमन गरिनु समयको माग भएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि युवायुवतीलाई सैनिक तालिमको लागि आवाज उठ्नु, सीमा सुरक्षाबल बढाउनु, खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने जस्ता कुरा कति जायज र समय अनुकूल छन्, त्यो अर्कै कुरा हो तर यसबारेमा दुवै मुलुकले ध्यान नदिएमा र सीमा विवादलाई थाँती राखेमा भोलिका दिन यो स्थितिले विस्फोटक रूप लिन सक्नेप्रति समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।