सर्वाच्च अदालतद्धारा गरिबी निवारण कोष विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं–सर्वाच्च अदालतले गरिबी निवारण कोषले गरेको साझेदार संस्था छनौटको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भनी परेको रिट खारेज गरेको छ ।
न्यायाधिश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । सिरहा र सप्तरीमा यसअघि कोषको कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै आएका सिर्जना सामुदायिक केन्द्रसहित १२ वटा साझेदार संस्थाले गत कात्तिक ७ गते साझेदार संस्था छनौटसम्बन्धी कोषको निर्णय वदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकको मागसँगै सर्वोच्च अदालतले साझेदार संस्था छनौट सम्बन्धी कोषले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत कात्तिक २४ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त परमादेश पश्चात ३२ जिल्लामा साझेदार संस्था छनौटसम्बन्धी कोषको निर्णय प्रभावित हुनुका साथै गरिबलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको थिएन ।
अदालतको निर्णयसँगै ३२ जिल्लामा कोषका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । निर्णयले सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सहजीकरणका लागि कोषले छनौट गरेको साझेदार सस्थासँग तत्काल सम्झौता गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउन बाटो खुलेको गरिबी निवारण कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले बताए ।
कोष सञ्चालक समितिले आफ्ना साझेदार संस्था कटौती गर्ने नीतिगत निर्णयपछि साझेदार संस्थाको कार्यसम्पादन मुल्यांकन तथा सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान गरेर ती संस्थाको मूल्यांकन गरी सहयोगी सस्थाको सख्या ३ सय बाट १ सय ६५ मा झारेको थियो ।
विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालित गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमले ५५ जिल्लामा ३० हजार सामुदायिक संस्था गठन गरेर करिब ८ लाख गरिब घरधुरीलाई समेटेको छ । कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, विश्व बैंक र कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय नियोगको सहयोग रहँदै आएको कोषका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।