अब सरकारी बसले निजीको सिन्डिकेट तोडने 

काठमाडौं– सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहदैँ आएको निजी सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास गरेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा हात हाल्दै सरकारले यो नयाँ योजना ल्याएको हो ।
‘नगर यातायात’ बस कम्पनी खडा गर्ने विषयमा बिहीबार विभिन्न २२ नगरपालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो कम्पनीले सुरुमा काठमाडौंमा ५० वटा ठूला मेट्रो बस चलाउनेछ । जसको प्रभाव निजी सवारीलाई पर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी खडा भएपछि तत्काल ५० वटा बस किन्न सकिने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
कम्पनीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १ सय वटा ठूला बस किन्न स्वीकृति मागिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सुरुवातमा ५० वटा बसका लागि भन्दै गाडी खरिदको लागत र कर छुट, कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी र सेयर स्वामित्व, कम्पनी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, भाडादर र आय व्यवस्थापनसहितको विभिन्न विवरण पेश गर्न भनेको छ ।
सहसचिव श्रेष्ठले कम्पनी दर्ता भएपछि यसले नै आफ्नै बिनियमावली बनाएर काम गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संसदमा गरेको संबोधनमा सरकारी स्तरबाट १ सयवटा ठूला बस किनेर चलाउने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले बस कम्पनी नै खडा गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रचण्डले ६ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरीद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने बताएका थिए ।
यसरी सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यका र उपत्यका बाहिरका ठूला नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहनेगरी बस कम्पनी खडा गर्न लगेको हो । अब सरकारले उपलब्ध गराउने ठूला बसलाई सोही कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । श्रोत जुटाएर कम्पनीले थप बस पनि किन्ने छ र सेवा विस्तार गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा ‘नगर यातायात’ कम्पनीले उपत्यकाभित्रै ठूला मेट्रो बस चलाउनेछ । त्यसपछि उपत्यकाबहिर पनि बस चलाउन गृहकार्य भइरहेको स्थानीय विकस मन्त्रालयका अर्का सह–सचिव गोपी खनालले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो सार्वजनिक यातायात विश्वकै सबैभन्दा कमजोर गुणस्तरहीन देखियो । थोत्रा र साना सवारीको बिगबिगी त छ“दैछ, सिन्डिकेट राखेर कम उमेरका चाकलले असुरक्षित रुपमा सार्वजनिक सवारी चलाइँदैछ’ खनालले भने, ‘अब यसलाई अन्त्य गर्न र ब्यवसायीलाई पनि ठूला बस चलाउन प्रोत्साहन गर्न कम्पनीले प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नेछ ।’
यो योजना सफल भएमा सडमा निजी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको एकाधिकार समाप्त हुनेछ । यसबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुनुका साथै ठूला बसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वाश छ ।
यसमा स्थानीय निकायलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराउने तयारी छ । यस्तो कम्पनी खडा गरेर बस खरीद गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासहित २२ नगरपालिकाले पनि सहमति जनाएका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी ठूला बस चलाउन खोलिने कम्पनीको सेयर नगरपालिकाहरुलाई दिइनेछ । प्रारम्भमा सयवटा न्युनतम् १० करोड रुपैयाँको पुँजी राखेर कम्पनी खडा गर्ने तयारी छ । कम्पनीका काठमाडौं महानगरपालिकाले ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पूँजी लगाउन सक्ने बताएको छ ।
महानगरपालिकाले साझा यातायतमा पनि ३० ठूला बसका लागि सेयर लिएको थियो । थप बस किन्न ५ करोड रुपैयाँ पनि साझालाई महानगरपालिकाले दिने तयारी गरेको छ । कम्पनी खडा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले काम पूरा गरेकाले बिहीबार कम्पनीमा सेयर राख्ने सबै नगरपालिकाले कम्पनी खडा गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअनुसार केही हप्ताभित्रै सरकारी स्तरको यातायात कम्पनी दर्ता हुनेछ ।
बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेपछि उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा एक–एक वटा स्तरीय बसपार्क खडागर्ने सहमति पनि भएको छ । यसले ठूला बसको पार्किङमा पनि सहजता आउने अपेक्षा छ ।