राज्यले कानून मिच्यो, सडकले घर किच्यो

सानुबाबु बिशुंखे
संयोजक, सडक पीडित संघर्ष समिति

बि. सं २०१४ सालमा काठमाडौं कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका -७ -साविकको डाँछी गाविस-९) राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । २०३० सालतिर पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र जुत्ता उद्योगमा इन्जार्चको रुपमा कार्यरत हुनुुहुन्थ्यो । उहाँ त्यही बेलादेखि अखिल नेपाल मजदूर संगठनमा आवद्ध भई सक्रिय हुनुहुभयो । मजदुरहरुको हकहितमा लाग्ने क्रममा राष्ट्रिय पंचायत सदस्य गोल्छे सार्कीसँग भेट भयो । भेटसँगै सार्कीसँगको सामीप्यता बढ्यो । सार्की ने.क.पा -माले)मा सक्रिय हुनुहुनथ्यो । बिशुंखेले सार्कीकै हातबाट मालेको संगठित सदस्य लिनु भयो । गोल्छेले आफ्रनो नेतृत्वमा २०४५ पुस ३ गते उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज-उब्जाउ) मञ्च गठन गर्नु भयो । बिशुंखेले डाँछीमा आफ्नो नेतृत्वमा त्यसको शाखा कमिटी गठन गर्नु भयो । मुक्ति समाजको शाखा कमिटीको नेतृत्वसँगै उहाँ राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नु भयो । राजनीतिमा लाग्दा विभिन्न पटक पक्राउ पर्नु भयो । प्रहरीले घरमै आएर कुटेको संझना अझै ताजै छ । उहाँ अहिले मुक्ति समाज, काठमाडौ अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एक वर्षेखि सडक विस्तारबाट पीडितहरुको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको वार्तालाप

यहाँहरु किन एक्कासी सडक विस्तार विरुद्ध र्सर्ंघष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा लाग्नु भयो ?

हामीले ‘नागरिकलाई  अधिकार चाहिन्छ भनेर ‘लोकतन्त्र माग गर्दै’ आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलन सफल भयो, लोकतन्त्र पनि आयो । संविधानसभाको चुनाव भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन  अनि फेरि दोस्रो चुनाव भयो । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्‍यो । जुन संविधानलाई हामी ‘जनताको लागि जनताले बनाएको संविधान’ भन्छौ । त्यसमा जनताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ , मौलिक हकमाखान पाउने, बस्ने पाउने र बाँच्न पाउने लगायतका केही अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको छ । ती अधिकार मध्ये अहिले हामी बस्न पाउने अधिकारको लागि र्सर्ंघष गर्नु परेको छ । हाम्रो आन्दोलन त्यसैको लागि हो । जनताले वरपर भएको पुर्खौली सम्पति बचेर एउटा घर बनाएका छन् । कसैले विदेशमा रगत पसिना बगाएर ४/५ जग्ग्ाा भएको घर किनेर बसेका छन् । सम्पतिको नाममा त्यही एउटा घर छ । बास सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । बसोबासको अन्य विकल्प नदिएर आफ्नो त्यो बास भत्काइ दिँदा जनतालाई कति समस्या पर्छ – त्यो कुरा राज्य आफैले बुझ्नु पर्ने हो । जनता त्यही पीडाले असह्य भएका छन् । पीडा खप्नै नसकेर आन्दोलनमा गर्न बाध्य भएका हुन् । जनतालाई परेको सहनै नसक्ने खालको त्यो पीडाबाट संझँदा मन भक्कानिएर आउँछ । त्यही पीडा सहन नसकेर मैले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुँ ।

भनेपछि सडक विस्तारले यहाँहरुको मौलिक हक हनन् भयो ?

हो सडक विस्तारले हाम्रो मौलिक अधिकार हनन् भएको छ । हामीले विकासको विरोध गरेका होइनौ । हामीले सडक विस्तार गर्न हुन्न भनेका छैनौ । सडक ऐन २०३४मा मुआब्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।  ऐनमा स्पष्ट रुपमा ‘मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अध्रि्रहण गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । अध्रि्रहण गर्दा भएको नोक्सानी वापत क्षतिपर्ूर्ति दिनु पर्ने समेत उल्लेख छ । नोक्सानी वापत क्षतिपर्ूर्ति दिइने -१) को दफा ६ मा ‘बाली, रुख, पर्खाल, आदि काटेको वा भत्काए वापतको नोक्सानी लागि र माटो झिक्दा वा खाडल खन्दा त्यस वापत भएको नोक्सानीको क्षतिपर्ूर्ति दिइनेछ’ भन्ने उल्ल्ेख छ । ऐन २०६८ पनि त्यही प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा मुआब्जा दिनु पर्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था छ । तर दुःखको कुरा त्यो ऐन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्यवन गगराउनेहरुलाई नै अहिले हामीले ‘ऐन नियम पाला गर’ भनेर रोइकर्राई गर्नु परेको छ ।

यहाँले हामी विकास विरोध होइनौ भन्नु भयो, तर आन्दोलन गरेर सडक विस्तार कार्य रोक्नु विकास विरोधी भएन र ?

त्यो त सरकार को कुरो हो । ऐनमा नै स्पष्ट रुपमा मुआब्जा र क्षतिपर्ूर्ति दिएर मात्र जग्गा अध्रि्रहण गर्ने व्यवस्था भएपछि त्यसको कार्यान्यवन गर्नु पर्‍यो । मुआब्जा नदिई जनताको सम्पति हडप्न त भएन नी । कतिपय ठाउँमा मुआब्जा दिएका उदाहरण पनि छन् । जस्तै त्रिभुवन अन्तराीष्ट्रिय विमान स्थल वरपरका बस्ती मुआब्जा दिएर मात्र हटाइएको छ । त्यहाँका घरले प्रति स्क्वायरफिट ६/७ हजार रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिइएको छ । जग्गाको मूल्य छुट्टै ीद्ययउक्ँे छ । त्यहाँ मुआब्जा दिने यहाँ नदिने गर्न मिल्छ – त्यहाँका बासिन्दाले लिएको लालपर्ूजा र हामीले पाएको लालपर्ूजा एउटै होइन र -उनीहरुको लालपर्ूजामा पनि भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगतकै हो, हाम्रो पनि त्यही मन्त्रालय अन्तरगतकै हो ।  उनीहरुको लालपर्ुजा जुन राज्यले दियो, हामीलाई पनि त्यही राज्यले दिएको हो । कि हामीलाई लालपर्ुजा दिएको राज्य बैग्लै हो – उनीहरुले जस्तै हामीले पनि कर तिरेकै छौ । अब उनीहरुको घर जग्गा मुआब्जा दिएर मात्र अध्रि्रहण गर्ने, अनि हामीलाई चाँही त्यत्तिकै धपाउन खोज्ने – त्यो कति सम्मको अन्याय हो – जनतालाई न्याय दिनको लागि बनाइएको सरकार र राज्यले जनतामाथि नै यसरी अन्याय गर्न मिल्छ – सरकारले, राज्यले जनताको न्यूनतम शर्त पुरा गर्न पर्दैन -न्यूनतम् शर्त पुरा नगरी विकासको झ्याली पिट्नुको कुनै अर्थ छैन ।

भनेपछि यहाँहरुलाई ‘राज्यले हामीलाई साह्रै अन्याय गर्‍यो’ भन्ने लागेको छ ?

सडक विस्तारको नाममा मुआब्जा नदिइ हाम्रो घर भत्काएर, बाउ बाजेको पालादेखि उपभोग गरिरहेको जमिन खोसेर, घरबास उखलेर राज्यले हामी माथि ठूलो अन्याय गरेको छ । मुआब्जा नदिइ, जर्बजस्ती डोजर चलाउँदा जनता आतंकित भएका छन् । कतिपय यही कारणले ह्रदयघात भएर मरेका छन् । कयैन मानसिक रोगी भएका छन् । राणाकाल र पंचायतकालमा पनि मुआब्जा नदिइ बसोबास उठाइएको थिएन ।  तर मुआब्जा नदिई, अन्य विकल्प नदिइ जनताको घर बास छिन्ने कार्य भएको छ । झन् लोकतन्त्रमा नै यस्तो कार्य हुनु बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, ।

यहाँले गम्भीर कुरा गर्नू भो, यस्ता विषय वस्तु सरकार समक्ष पेश गरेको भएन त माग पुरा हुन्थ्यो होला नी ?

हामीले यी बिषय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संसद, संसद सचिवालय, पूर्वाधार तथा भौतिक विकास मन्त्रालय , उपत्यका विकास प्राधिकरण , सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय र सम्बन्धित नगरपालिका लागायत ११  निकायमा ज्ञापत्र पत्र बुझायौ । वार्ता गरौ भन्यौ तर वार्तामा बोलाइएन । हाम्रो समस्या र पीडा सुनायौ तर यस बारेमा कही कतै सुनुवाई भएन ।माग सुनुवाई नभएपछि हामीले बाध्य भएर पुस २० गते बन्द आव्हान गर्‍यौ ।    बन्द सफल भयो ।

माग अब सुनुवाई होला त ?

जनता भुकम्पबाट पीडित भए, त्यसपछि नाका बन्दीले प्रताडित बनायो । यी दर्ुइवटा पीडिाले मन चहर्‍याइरहेको बेला घर बास भत्काएर राज्यले फेरि अर्को पीडा दिएको छ । राज्य किन यति कठोर भएको हो – बुझ्न सकिएको छैन । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको हालै सम्पन्न तेस्रो नगरपरिषद्ले  ‘नगरपालिका घोषणा हुनुभन्दा अगाडि भएको मापदण्डलाई आधार मानी निर्माण भएका घर नगरको मापदण्ड लागू भइ सडक विस्तार गर्दा घर भत्केको अवस्थामा घरको मुआब्जा सरकारी स्तरबाट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा नियमअनुसार सिफारिस गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।’ त्यसलाई पनि हाम्रो आन्दोलनकै उपलब्धी मान्नुपर्छ ।

सडक विस्तारबाट पीडित हुनेहरु कति छन् ?

काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै २६ वटा र्सर्ंघष समिति बनेको छ । यस्तो समिति बाहिर पनि बन्दैछ । समितिले आन्दोलनसँगै पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ । अहिलेसम्म तथ्याक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब एक लाखको हाराहारीमा सडक विस्तारबाट पीडित भएका छन् ।

राज्यले कुरै यहाँहरुको कुरै नसुन्ने भएपछि समिति बनाएर संघर्ष गर्नु, आन्दोलन गर्नुको केही औचित्य छ र ?

आन्दोलन गरेपछि त्यसको उपलब्धी नहुने भन्ने हुँदैन । हामै आन्दोलनको कारण केही ठाउँमा घर अलि अलि क्षतिपर्ूर्ति दिइएको छ । तर त्यो साह्रै लाज मर्दो छ । दिए जस्तो मात्र गरिएको छ, न्याय हुने गरी दिएको छैन । हामीले राज्यसँग भिख मागेको होइन । ‘ऐन, नियम र कानूनको पालना राज्यबाटै सुरु हुनर्ुपर्छ । तर सडक विस्तारको क्रममा राज्य आफैले कानून मिचेको छ । अनि पुस्तौदेखिको बसोबास गरेका घरलाई सडक विभागले डोजर लगाएर किचेको छ । यो भन्दा दुःखको कुरो अरु के हुन सक्छ ।  कानून राज्यले पालना गरे मात्र त्यसलाई अरुले पनि पालना गर्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । औचित्यकै कुरा गर्दा अन्य निकायबाट सुनुवाई नभएपछि हामीले अदालतको ढोका ढकढक्याएका छौ । यस बिषयमा अदालतमा पेश छ । यही २५ गते पर्ूण्ा इजालशमा पठाउने भनिएको थियो , तर विविध कारणले ढिलाई भएको छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।

अब कस्तो खालको आन्दोलन तयारी गरिरहनु भएको छ ?

मैले अघि नै भनिसके हामी अदालतको न्यायको पर्खाइमा छौ । त्यहँाबाट न्याय दिन ढिलाई होला जस्तो लाग्यो भने हामीले अबको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाढि बढाउँछौ । न्याय दिनढिलो गर्नु पनि अर्को अन्याय हो भन्ने मेरो बुझाई छ । अबको आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा विभिन्न समितिभित्र र  अन्तर समिति बिच छलफल भइरहेको छ । आन्दोलनको स्वरुप छिट्टै र्सार्वजनिक हुन्छ ।