सहिदको सम्मान औपचारिकतामै सीमित

प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरि शहिद सप्ताह मनाईयो । प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म सहिद सप्ताह दिवस मनाइन्छ ।
आज शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन विशेष रुपमा सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ । विसं २०१२ देखि काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो ।
राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवं जागरुक गराएको आरोपमा विसं १९९७ मा चारजनालाई निर्मम तरिकाले तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई विसं १९९७ माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा रुखमा झुण्डाएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सहिद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा विसं १९९७ र माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारिएको थियो । विशेष गरी यी चार शहिदको र अरु ज्ञात अज्ञातमा शहिदको सम्झनामा शहिद सप्ताह मनाइन्छ
यस्ता सहिदको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सहिद दिवस मनाइँदैछ ।

सरकारसंग सहिदको स्पष्ट तथ्यांक छैन
मुलुक र जनताको हकअधिकारका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकामध्ये कसलाई सहिद भन्नेमा अझै स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ । तर सरकारसंग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति सहिद भए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन ।
नेपालका पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार महान् सहिद– शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।
त्यसपछि पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिदैन । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा समेत ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा चोट पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ ।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनाएको थियो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न गठन गरेको आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ ।