लोकमान बिरुद्ध छानबिन हुने

व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध परेको महाअभियोगको बिषयमा र उनले पहिले गरेको काम कार्वाहीका बारेमा छानबिन सुरु गर्ने भएको छ । छानबिनका लागि समितिले नेपाली कांग्रेसका दिपक कुईकेल, नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी रहेको उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिलाई पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ । उपसमितिले तोकिएको समयमा महाअभियोगका बिषयमा छानबिन गर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछि कार्कीबिरुद्धको महाअभियोगलाई अघि बढाउने बिषयमा छलफल गर्न सिफारिस समितिले बुधबार महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो । उनले महाअभियोगलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने अधिकार समितिलाई रहेको बताएका थिए । ‘कुनै बेला अख्तियार प्रमुख भएको आधारमा कार्कीलाई समितिले बोलाउन सक्छ । उनलाई महाअभियोग समेत लगाउन सकिन्छ ।’ श्रेष्ठको भनाई छ । कानुन ब्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ले कुनै पनि व्यक्ति पदमुक्त भएपनि उसले पदमा रहदा गरेको काम कानुन बमोजिम भएको मानिने भएकोले कार्कीलाई छानबिन गर्न नरोकिने सांसद भण्डारीले बताए । ‘सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति मात्रै बदर गरेको हो । उनले साढे तीन वर्ष गरेको काम बदर गरेको छैन’ भण्डारीले भने,‘अदालतले कार्कीको बिगतको हैसियतलाई निलम्बन गरेको छैन । त्यसैले उनलाई महाअभियोग लगाउन सकिने आधारहरु अझै पनि रहेको छ ।’ समितिका अर्का सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरेकोले उनलाई महाअभियोग लगाउनु नहुने तर्क गरे । ‘जो मान्छे सार्वजनिक पदमा रहन्छ उसलाई मात्रै महाअभियोग लगाउने हो’ बिडारीले भने, ‘कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएमा अदालतको आदेशको पनि अपमान हुन्छ । महाअभियोग नलगाएपनि कार्कीमाथि छानबिन भने हुने उनले बताए । महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुको छानबिन गरी ती आरोपहरु सही भएमा सम्बन्धीत निकायलाई कारबाहीका लागी सिफारिस गर्न सकिने उनले बताए । एमाले सांसद भण्डारीले कार्कीलाई लगाइएका आरोपहरु र ती आरोपहरुसंग जोडिएका बिषयहरुको समेत छानबिन हुने जानकारी दिए । कार्कीले आफू पदमा रहेको समयमा गरेका अनियमितताहरुको बारेमा समेत उजुरी दिन सकिने भण्डारीले बताए । ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यबिधि अनुसार नै छानबिन हुन्छ । भण्डारीले भने,‘सबै उजुरीहरुको छानबिन हुन नसकेपनि त्यसलाई सुचनाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको असहमति
लोकमान सिंहबिरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावका बारेमा सर्वाच्च अदालतबाट फैसला भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन सचिवसंग सल्लाह माग्ने कार्यप्रति महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् । संविधान र कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेको व्यवस्थापिका–संसद्ले नै आफ्नो सल्लाहकार चिन्न नसकेका भनी उनले असहमति जनाएका हुन् ।
महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा १२८ ले राज्यका निकायलाई कानुनी सल्लाह दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको र समितिले मंगलबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष र मन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएकोमा असहमति जनाउ“दै उनले कानुनी सल्लाह दिने हैसियत उनीहरूमा नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधान र कानुनले नचिनेको मान्छे बोलाएकाले हिजोको बैठकमा म आउन सकिन ।’