संशोधन विषयप्रति मोर्चाआवद्ध दल विभाजित

सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति आन्दोलनरत मोर्चाका दलहरुबीच मत विभाजित भएको छ । धेरैजसो आन्दोलनकारी नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । केहीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तथापि, यसबारे उनीहरुले आज औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन्।

‘संशोधन प्रस्तावमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालकै दोहोर्याइएको छ’ सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘नागरिकताको मुद्दा र सीमांकन आयोगको कार्यादेशबारे पनि अपेक्षित कुरा उल्लेख भएको पाइएन ।’ उनले यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको एकलौटी दस्तावेजको रुपमा पनि लिएका छन् । उनले भने, ‘ भाषिक, सीमांकन आयोगको कुरा पनि उधारो देखियो।’

संशोधन दर्ता हुनु सकारात्मक भएकोले यसमा थप केही संशोधनका बुँदा राखेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि मोर्चाभित्रका केही दलका नेताले व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी ले संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री चुनावअघि गरिएको सहमतिको एउटा कडी भएको भन्दै सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । उनले संशोधनमाथि अन्य संशोधन दर्ता गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँदै भने, ‘संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संशोधनका कुरा आइरहन्छन्।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असहमति जनाइरहेको संशोधन विधेयकबारे संघीय गठवन्धनले लिनसक्ने निर्णयप्रति भने सबैको चासो देखिएको छ । संसदबाट संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ समर्थन चाहिन्छ । तर एमाले विपक्षमा उत्रिएको खण्डमा तराई-मधेसकेन्द्रित दल र हालै एकीकृत राप्रपासहितका दलहरुले समर्थन गरे त्यो संख्या भने पुग्न सक्छ। त्यसपछि नेपाली राजनीति थप पेचिलो हुनसक्ने देखिएको छ ।