संविधान संशोधन असफल पार्ने एमालेका तीन रणनीति

१५ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधन विधेयक असफल बनाउन तीनवटा रणनीति अपनाउने भएको छ । यो रणनीति अन्तरगत एमालेले संसदमा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुग्न नदिने प्रयाससमेत गर्ने जनाएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन शुरु भइसकेको र जनदबावकै कारण सरकार पछि हट्न बाध्य हुने एमालेको आँकलन छ ।
संविधान संशोधन दर्ता भएको भोलिपल्टै एमाले नेताहरुले पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्ता छन् एमालेका तीन रणनीति

एमालेको पहिलो रणनीति भनेको ५ नम्बर प्रदेशको यो आन्दोलनमा सबै पार्टीका कार्यकर्ता उतार्ने र तराई तथा पहाड दुवैतिरबाट जनदबाव सिर्जना गर्ने हुनेछ । यसका लागि ५ नम्बर प्रदेश बाहेक काठमाडौं र अन्य ठाउँबाट पनि आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन हुनेछ ।

दोस्रो रणनीति भनेको संसदभित्र संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने हो । अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारुढ दलभित्रै विरोध र मधेसी मोर्चा पनि सहमत नभएकाले दुई तिहाई नपुग्ने एमालेको दाबी छ ।

एमालेको तेस्रो रणनीति भनेको संविधानको धारा २७४ हो, जुन विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरको विषय सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति चाहिने भएकाले संसदले चलाउन नपाउने दाबी एमालेको छ ।

यद्यपि यो राजनीतिक लडाइँ भएकाले एमालेले कानुनी र अदालती लडाइँलाई प्राथमिकता नदिएको उपाध्यक्ष भीम रावलले बुधवार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकारहरुसँग बताए । रावलले भने- हामी राजनीतिकरुपमै प्रतिवाद गर्छौं, अदालतले के गर्छ, त्यो हामीले हेर्ने मात्र हो ।

दुई राष्ट्रियताको चर्चा

एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले त्रुधबार बिहान प्रेस चौतारी आवद्ध पत्रकारहरुलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पार्टीको नीति र बिरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेताहरुले अहिलेको संशोधन विधेयक दक्षिण छिमेकीलाई चित्त बुझाउन ल्याइएको बताए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिलेको प्रस्ताव पारित भए पनि मधेसबाट अरु माग उठाउने र मुलुकमा दुई राष्ट्रियता छन् भनेर सिद्ध गर्ने रणनीति रहेको बताए ।

उनले भने-‘अहिलेको विधेयक पारित भयो भने फेरि अरु माग राखेर मधेसलाई अस्थिरतामै धकेलिनेछ, किनकि नेपालमा पहाडे र मधेसी दुई राष्ट्रियता छ भनेर सिद्ध गर्नुछ । अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्ला छुटाउने र अन्ततःपहाड तराई सम्पूर्ण रुपमा अलग गर्ने डिजाइनबाट यी माग उठेका हुन् ।’

जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने प्रयास असफल भएपछि तराई र पहाड छुट्याउने नियोजित षडयन्त्र भइरहेको र ५ नम्बर प्रदेश विभाजन त्यसैको शुरुवात भएको एमाले नेताहरुले बताए । कालान्तरमा नेपाललाई दुई राष्ट्रिय राज्य साबित गर्ने षडयन्त्र बुझेकै कारण आफूहरुले संसोधन प्रस्तावको बिरोध गर्नुपरेको नेताहरुले बताए ।

उपाध्यक्ष रावलले विगतमा एमालेले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेसमात्रको प्रदेश बाध्य भएर मानेको बताए । उनले यति गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भने मानौं भनेर मात्र मानेको भन्दै नत्र २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाड जोड्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता रहेको बताए ।

खिलराज स्वीकार्न एमालेका दुई शर्त ?

रावलले विगतमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएर चुनावमा जाने सवालमा पनि एमालेले दुई शर्त राखेको दाबी गरे । उनका अनुसार खिलराजलाई मान्नका लागि एमालेले ०७० सालभित्र स्थानीय चुनाव गराउने र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने शर्त अन्य दलले मानेपछिमात्रै खिलराजलाई मानेको थियो ।

जनसंख्याले नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने दक्षिणका चाहना देखेर आफूहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुरा उठाएको रावलले बताए । उनले भने- ‘प्रत्येक पटक आन्दोलनका बलमा नागरिकता वितरण गर्ने र जनसंख्या देखाएर राजनीति नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र लामो समयदेखि भइरहेको छ ।’

संविधान संसोधनः द्वन्द्वको ब्याड

पत्रकारहरुलाई कन्भिन्स गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव द्वन्द्वको ब्याडमात्रै हो भने । उनका अनुसार यो ब्याडबाट उमि्रएको बिउलाई झापादेखि कञ्चनपुरसम्म रोपेर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दक्षिण छिमेकीको स्वार्थले काम गरेको छ ।

एमालेका अर्का सचिव योगेश भट्टराईले प्रदेश विभाजनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनताबाहेक अरुलाई नरहेको भन्दै कतैबाट विभाजनको माग नरहेको ५ नम्बर प्रदेश चलाउनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गाँसिएको बताए ।

संविधान संशोधनको विरोध गर्नुपर्ने कारण पुष्टि गर्दै एमाले नेताहरुले भने- नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउनुको दण्ड अहिले बिभिन्न संशोधनका नामबाट भोगाइँदैछ । कांग्रेस-माओवादीले संविधान बनाउने सहयात्री एमालेलाई छाडेर दण्ड भोग्न तयार हुनु दुर्भाग्य हो ।

‘तीन दल मिलेवापत दिल्लीको प्रतिशोध’

शीर्षनेताहरुको वार्तामा प्रायः सहभागी हुने रावलले बेलाबेला प्रचण्डले ती बैठकमा ‘हुन त हुन्थ्यो, तर भारत मान्दैन’ भन्ने गरेको प्रसंग सुनाए । अहिलेको संविधान संशोधन भारतलाई मनाउनमात्रै गर्न लागिएको उनको संकेत थियो ।

रावलका अनुसार भारतीय उच्च प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका प्रमुख दल मिलेर भारतको सहमतिविना संविधान जारी गरेकोमा असहमति जनाएका थिए । त्यहीँदेखि तीन दललाई मिल्न नदिने खेल शुरु भएको रावलले सुनाए ।

उनले भने- १६ बुँदे सम्झौताको मधेसी मोर्चाले भन्दा पहिले दिल्लीले बिरोध गरेको थियो । त्यही सम्झौताको जगमा संविधान बनेपछि नाकाबन्दी नै लगायो । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस अनि माओवादीलाई एमालेबाट अलग गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने खेल शुरु भयो । संशोधनको कुराको चूरो त्यहीँ छ, त्यसैले एमाले गम्भीर भएको हो ।

संशोधनका कुन-कुन बुँदामा एमालेको आपत्ति ?

संविधान संशोधन प्रस्तावका कुन-कुन बुँदामा एमालेको आपत्ति हो ? पत्रकारहरुको यो प्रश्नमा एमाले नेताहरु प्रदेशको पुनःसीमांकनप्रति बढी संवेदनशील देखिए ।

योगेश भट्टराईले त प्रदेश नचलाएको भए अरु विषयमा आलोचना गर्दै सहभागी हुन सकिन्थ्योसम्म भने ।

नागरिकताको सन्दर्भमा आएको वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानको खासै कुनै अर्थ नरहेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । बेलैमा सत्तापक्षको तयारी मिडियामार्फत बाहिर आएर जनताको तीब्र बिरोधकै कारण सरकार अंगीकृतलाई संवैधानिक पद दिनबाट पछि हट्न बाध्य भएको उनले बताए ।

राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा ठूला जनसंख्या भएका प्रदेश मिलेर साना र कमजोर प्रदेशको अधिकार कटौति गर्न सक्छन् भनेर समानुपातिक संख्या हुनुपर्ने आफ्नो तर्क रहेको उनीहरुले बताए ।
भाषाको सन्दर्भमा पनि हिन्दी भाषा लाद्ने प्रयास मिडिया र जनताको बिरोधकै कारण तत्काललाई असफल भएको ज्ञवालीले बताए ।

मधेसमा के गर्ला एमाले ?

एमालेले अब संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमाले विरुद्ध मधेसमा अझ भ्रम छर्न सक्ने आँकलन गरेको छ । त्यसको प्रतिवादको तयारी पनि भइरहेको नेताहरुले बताए ।

विगतमा एमालेलाई जनजाति विरोधी प्रमाणित गर्न खोजिएजस्तै अहिले फेरि मधेस बिरोध प्रमाणित गर्न खोजिने, तर त्यो सफल नहुने उनीहरुको दावी छ । ‘हामी मधेसमा गइरहेका छौं, जनतालाई भ्रम छैन, एमालेको सरकारले बजेटमार्फत मधेसलाई सम्बोधन गरेको कुरा जनतालाई बुझाउँदैछौं’ रावलले भने ‘पहाडबाट अलग हुन पाउँ भन्ने मधेसी जनताको माग होइन, केही मधेसवादी नेताको मात्रै माग हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ’ ।

एमाले एकातिर, अरु सबै अर्कोतिर ?

प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले आउने चुनावसम्म कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर एमालेसँग लड्न आइदिए हुन्थ्यो भने ।

‘हामी एउटा चुनाव चिन्ह र अरु एउटा चिन्हमा चुनाव लड्ने अवस्था बन्दै गएको छ, त्यो एमालेका लागि गर्वको कुरा हो’ उनले भने ।